Background: यह ज़रूरत क्यों पड़ी?
अभी तक अगर आप एक Mutual Fund Distributor हैं या किसी भी SEBI-regulated entity से जुड़े हैं, तो आपके advertisement के rules इस बात पर depend करते हैं कि आप किस type की entity हैं। Stock broker NSE/BSE circulars follow करता है। Investment Adviser एक अलग SEBI Master Circular follow करता है। Mutual Fund पांचवें Schedule के हिसाब से चलता है। और अगर आपके पास एक से ज़्यादा registrations हैं, तो आपको multiple — कभी-कभी एक-दूसरे से अलग — frameworks एक साथ follow करने पड़ते हैं।
Social media के इस दौर में यह fragmented system बहुत मुश्किल हो गया है। एक simple post publish करने से पहले दो अलग-अलग exchanges से approval लेनी पड़ सकती है। SEBI ने अब एक Common Advertisement Code (CAC) propose किया है जो इन सभी frameworks को replace कर देगा — और यह Stock Brokers, Depository Participants, Investment Advisers, Research Analysts, Portfolio Managers, OBPPs, और Mutual Funds/AMCs — सभी पर एक जैसा apply होगा।
Key Insight: सभी entities के लिए substantive standards — जैसे false claims नहीं, guaranteed return का वादा नहीं, mandatory risk disclaimer — पहले से काफ़ी हद तक same हैं। जो चीज़ अलग-अलग है वह है process। CAC उसे भी align करने की कोशिश है।
6 सबसे बड़े बदलाव जो आपको जानने चाहिए
1. Prior Approval की ज़रूरत खत्म — Celebrity Ads को छोड़कर
Day-to-day marketing के लिए यह सबसे बड़ा practical बदलाव है। अभी Stock Brokers और OBPPs को कोई भी advertisement publish करने से पहले exchange approval लेनी होती है। IAs और RAs को supervisory body की approval चाहिए। Proposed CAC में यह prior approval requirement हट जाएगी और उसकी जगह आएगा एक post-issuance reporting model।
मतलब — पहले publish करो, फिर report करो। लेकिन यह reporting 24 घंटे के अंदर करनी होगी। यह model Mutual Funds के लिए पहले से काम कर रहा है — अब सभी entities के लिए extend हो रहा है।
एक exception रहेगा: किसी celebrity को feature करने वाले brand-level advertisements के लिए prior approval अभी भी ज़रूरी होगी — publish करने से पहले supervisory body या SEBI से।
2. Celebrity Endorsements — अब सभी के लिए permitted
अभी celebrity endorsements सिर्फ Mutual Funds के लिए industry level पर allowed हैं, वह भी SEBI की prior approval के साथ। बाकी सभी entities — IAs, RAs, Stock Brokers, OBPPs — के लिए यह पूरी तरह prohibited है।
CAC यह बदल देगा। सभी specified regulated entities अपने brand या entity name को promote करने के लिए celebrities का use कर सकेंगी — लेकिन इन conditions के साथ:
- Endorsement सिर्फ brand/entity level पर होगा — किसी specific product या scheme की endorsement नहीं।
- Advertisement publish करने से पहले supervisory body से prior approval लेनी होगी।
- Celebrity endorsement का खर्च clients पर नहीं डाला जाएगा, और Mutual Fund scheme से charge नहीं किया जाएगा।
CAC में "celebrity" की definition बहुत broad है — national celebrity index में top 50 names, OTT/TV lead actors, 5 लाख से ज़्यादा followers वाले social media influencers, national sportspersons, popular TV hosts, और यहाँ तक कि virtual influencers या AI avatars भी इसमें आते हैं।
3. Educational Content अब explicitly exempt है
यह MFDs और financial educators के लिए especially relevant है जो regularly SIPs, asset allocation, tax saving जैसे topics पर content post करते हैं। पुराने codes में यह ambiguity थी कि ऐसा content "advertisement" माना जाएगा या नहीं — जिससे genuine investor education करने वालों को compliance risk का डर रहता था।
CAC एक clear carve-out propose करता है: जो content purely educational या investor-awareness oriented है और जिसमें कोई promotional intent नहीं है, वह advertisement नहीं माना जाएगा।
Exemption के लिए content में यह नहीं होना चाहिए:
- किसी specific product या service के लिए promotional call-to-action
- Purchase decision को influence या induce करने की कोशिश
- Entity branding जो minimal और incidental से ज़्यादा हो
MFDs के लिए practical example: "Debt Mutual Fund क्या होता है और यह कैसे काम करता है?" — यह advertisement नहीं है। "हमारे XYZ Debt Fund में invest करें — FD से बेहतर returns!" — यह advertisement है, और सारे compliance rules apply होंगे।
4. Ratings और Rankings — conditions के साथ अब allowed
अभी ratings और rankings का use सभी entities के लिए advertisements में prohibited है। CAC यह बदलता है — लेकिन एक structured safeguard के साथ। Ratings/rankings तभी use कर सकते हैं जब वे SEBI-recognised Past Risk and Return Verification Agency (PaRRVA) द्वारा assign की गई हों।
साथ में यह conditions भी apply होंगी:
- Use की गई rating/ranking का meaning और methodology advertisement में explain करना होगा, या PaRRVA/entity website का link देना होगा।
- Advertisement में clearly state करना होगा कि rating/ranking सिर्फ एक factor है — decision का sole basis नहीं।
- Rating/ranking उस category के सभी relevant market participants को cover करने वाले PaRRVA survey पर based होनी चाहिए।
5. Short-Format Messages के लिए practical disclosure rules
अभी हर advertisement — चाहे SMS हो या push notification — में पूरे mandatory disclaimers और disclosures देने होते हैं। 160-character SMS में यह practically impossible है।
CAC इसे recognize करता है: short-format communications (SMS, pop-ups, push notifications) में full disclaimer text की जगह entity की official website पर full disclosures का hyperlink देना काफ़ी होगा।
6. Dark Patterns अब expressly prohibited हैं
CAC में "dark patterns" का express prohibition add किया गया है — यानी ऐसी deceptive design या communication practices जो users को उन actions की तरफ manipulate करती हैं जो वे originally करना नहीं चाहते थे। यह Central Consumer Protection Authority के Dark Patterns Guidelines, 2023 पर based है।
Financial advertising में अब ये dark patterns expressly banned होंगे:
- False Urgency: झूठी scarcity या time-limit दिखाकर तुरंत investment decision के लिए pressure डालना।
- Forced Action: किसी product तक पहुँचने के लिए users को unrelated services subscribe करने या unnecessary personal data share करने के लिए मजबूर करना।
- Subscription Trap: Paid subscription cancel करना impossible या बहुत complex बना देना, या cancellation option छुपा देना।
क्या नहीं बदला — Prohibitions जो वैसे ही रहेंगे
CAC सभी मौजूदा substantive prohibitions को बिना किसी relaxation के जारी रखता है। कोई भी regulated entity का advertisement इनमें से कुछ भी contain नहीं कर सकता:
- False, misleading, luring, deceptive, biased या exaggerated claims
- Guaranteed, risk-free या indicative returns का कोई भी वादा
- दूसरी regulated entities या उनके products को disparage करना
- अलग-अलग asset classes के बीच misleading comparisons
- SEBI या MII के logos/symbols का बिना permission use
- यह imply करना कि past performance फिर से होगी
- Testimonials
- Indecent, vulgar या offensive content
कौन से Communications, Advertisement नहीं माने जाएंगे
Proposed Code में explicitly list किया गया है कि कौन से communications को advertisement नहीं माना जाएगा — बशर्ते उनमें कोई promotional या solicitation content न हो। MFDs और financial professionals के लिए यह एक useful ready-reckoner है:
| Communication का Type | Exemption के लिए Condition |
|---|---|
| Educational / Investor Awareness Content | कोई promotional call-to-action नहीं; branding minimal और incidental |
| Existing Clients को Reports या Analyses | सिर्फ existing clients/investors के साथ share किया जाए |
| Website/App पर Products/Services की List | Purely factual information; कोई promotional framing नहीं |
| Existing Clients को Regulatory Communication | किसी regulatory requirement से arising हो |
| Client Query का Response | किसी specific client request के जवाब में ही हो |
| Entity की Basic Information | Name, logo, website — कोई promotional claims नहीं |
| Product Demos / Webinars / Walkthroughs | किसी specific product को solicit या promote न करे |
| Festive Greetings, Condolences, Congratulations | कोई promotional content शामिल नहीं |
| Recruitment Notices | Investors या clients को target न करें |
| Event Sponsorship Announcements | सिर्फ name/logo; कोई promotional claims नहीं |
| Client Surveys / Feedback Forms | सिर्फ registered clients को, feedback के लिए |
एक नज़र में: क्या बदला, क्या नहीं
| Aspect | अभी की स्थिति | CAC में Proposed |
|---|---|---|
| Prior Approval | ज़्यादातर entities के लिए ज़रूरी (Exchange / Supervisory Body) | 24 घंटे के अंदर post-issuance reporting से replace |
| Celebrity Endorsements | ज़्यादातर के लिए prohibited; सिर्फ MFs को industry level पर allowed | सभी के लिए brand/entity level पर permitted, prior approval के साथ |
| Educational Content | Ambiguous — advertisement माने जाने का risk | Explicitly exempt अगर non-promotional हो |
| Ratings / Rankings | सभी entities के लिए prohibited | PaRRVA द्वारा assigned हों तो permitted, conditions के साथ |
| Short-Format Messaging | SMS/push notifications में भी full disclaimers ज़रूरी | Full disclosures का hyperlink काफ़ी होगा |
| Dark Patterns | Advertisement codes में expressly address नहीं था | Explicitly prohibited |
| Guaranteed Return Claims | Prohibited | Prohibited — कोई बदलाव नहीं |
| Misleading / False Claims | Prohibited | Prohibited — कोई बदलाव नहीं |
Implementation कैसे होगी?
Statutory Basis
CAC को SEBI (Intermediaries) Regulations, 2008 में एक chapter के रूप में incorporate किया जाएगा — जिससे यह सभी specified regulated entities पर एक common statutory foundation के साथ apply होगा। Existing entity-specific advertisement codes phase out होंगे।
Centralised Reporting Portal
Supervisory bodies एक centralised digital portal develop करेंगी जहाँ regulated entities अपने advertisements publish होने के 24 घंटे के अंदर upload कर सकेंगी या link provide कर सकेंगी। जिन entities के multiple supervisory bodies हैं, उनके लिए एक common platform बनाया जाएगा।
Monitoring और Enforcement
Supervisory bodies reported advertisements को actively monitor करेंगी और violations को SEBI को escalate करेंगी। Non-compliance के लिए enforcement actions में advertisements withdraw करने के directions, new clients onboarding रोकना, और monetary penalties शामिल हो सकते हैं।
Transition Period
SEBI द्वारा CAC notify होने की date से 6 महीने का transition period propose किया गया है — ताकि सभी regulated entities अपनी existing marketing practices को नए Code के अनुसार align कर सकें।
SEBI इस Consultation Paper पर सभी stakeholders से public comments invite कर रहा है। Comments SEBI के online web form के ज़रिए या email से submit किए जा सकते हैं: consultationmirsd@sebi.gov.in — Subject: "Common advertisement code for specified SEBI regulated entities"। MFDs, IAs, RAs, AMCs, और industry associations — सभी को participate करने के लिए encourage किया गया है।
⚠ DISCLAIMER
This article is published by The Excelist Learning Solutions Pvt. Ltd. for educational and informational purposes only. It is a summary of SEBI's Consultation Paper dated June 23, 2026, and does not constitute legal, regulatory, or compliance advice. Readers are advised to refer to the original SEBI document and consult a qualified professional before making any compliance-related decisions. The Excelist bears no liability for any action taken based on this content.
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